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Published On: Sat, Jun 13th, 2015

AIRF to observe Black Day on 30th of June, 2015

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PRESS RELEASE

New Delhi-12th June 2015
Dr. Bibek Debroy Committee Report is a clear roadmap for privatization of Indian Railways. This was stated here by Shri Shiva Gopal Mishra, General Secretary of All India Railwaymen’s Federation (AIRF).
Shri Mishra further stated that the suggestions given by the Committee will endanger the Railway Safety and It will also increase financial burden on Indian Railways. The Report is quite unworkable and will be against 95 percent of Rail users of this country, who travels in general & sleeper classes.
Shri Mishra further hoped that keeping in mind its wider ramifications particularly on the comman man , government may not implement it.
Shri Shiva Gopal Mishra further mentioned that AIRF has decided to organize 23rd June to 30th June , 2015 as campaign week. AIRF has also given Clarion call to organize Black Day on 30th June 2015 throughout Indian Railway by wearing black badge and organizing Mass Meetings in the Ist phase of its agitation. In 2nd phase Rail users will also be involved and the movement will be made “ Jan Andolan”.

GS-Sign
Press Release - English - 12.06.2015

Press Release - Hindi - 12.06.2015

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Displaying 3 Comments
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  1. क्या सरकार भारतीय रेल का बंटाधार करने में इतनी आसानी से सफल हो पाएगी?
    सरकार को सौंपे जाने से पहले रेलवे के पुनर्गठनपर बनी देबराॅय कमेटी की रिपोर्ट की काॅपी एक बड़े अंग्रेजी अखबार को जानबूझकर लीक की गई है। कहीं ये कोई सोची-समझी साजिश तो नहीं है? कहीं इस तरह से रेलवे यूनियंस/फेडरेशंस सहित रेलवे के सभी 13.50 लाख रेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दबाव में लिए जाने की कोई कोशिश तो नहीं है?
    एक साल बीत जाने के बावजूद इस देश के अधिकांश लोगों को वर्तमान सरकार की ढ़की-छिपी श्रमिक नीतियों और विकास की बातों पर अब तक भरोसा नहीं हो पाया है। अब जिस तरह की रिपोर्ट देबराय कमेटी आज सरकार को सौंपने जा रही है, उससे जाहिर है कि वर्तमान सरकार सिर्फ उद्योग घरानों का हित-साधन करने के नजरिए से इस देश के विकास की सोच रही है और इन बड़े उद्योग घरानों की सबसे पहली नजर रेलवे पर है।
    इससे अब पिछले 162 सालों से एक छत के नीचे चल रही भारतीय रेल का टुकड़ों में बंटना और निजीकरण होना सिर्फ कुछ समय की बात रह गई है। यानि इसका बंटाधार होना सुनिश्चित है। पर भूमि अधिग्रहण जैसे अपने अन्य कई विधेयकों की तरह ही क्या सरकार भारतीय रेल का सत्यानाश करने में इतनी आसानी से सफल हो पाएगी?

  2. WCREU has started strong agitation and objection against Deboroy committee report in the leadership of Gen Sec Com Mukesh Galav in all over WCR.This report is totally against of mass indan people and employees.

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